देहरादून।उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण तय कर आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौप दी है। नगर निकाय क्षेत्रों में ओबीसी की स्थिति के संबंध में एकल वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके आधार पर अब निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया जाऐगा। माना जा रहा है कि इसके बाद अगले माह निकायों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण कर दिया जाएगा लेकिन चुनाव कब होंगे ये अभी भवीष्य के गर्त में है लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उत्तराखण्ड के नगर निकायों में OBC आरक्षण तय करने के लिए जस्टिस (सेनि.)बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। उत्तराखण्ड में वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में OBC आरक्षण के संबंधआयोग का गठन किया गया। उक्त आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, अपर सचिव नितिन भदौरिया आदि उपस्थित रहे।