त्रिवेंद्र के सवालों से असहज हुए खनन महकमें ने राजस्व उगाही के आंकड़ों से किया बचाव

देहरादून।
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लोक सभा में प्रदेश के हरिद्वार में हो रहे अवैध खनन की बात कहे जाने के बाद राज्य सरकार का खनन विभाग बचाव की मुद्रा में आ गया। गौर तलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बचते बचाते ही सही लोकसभा में प्रदेश में चल रहे खुले अवैध खनन की बात कह दी। देश के उच्च सदन में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद द्वारा कही गई इस बात से प्रदेश का खनन विभाग के साथ ही मुख्यमंत्री धामी भी असहज हो गये। आनन फानन में प्रदेश के खनन महखमे ने इसके काउंटर में अपनी उपलब्धियां गिना दी। खनन विभाग ने अपनी कुल राजस्व उगाही का श्रेय मुख्यमंत्री धामी को देते हुए राजस्व कमाई का सारा ब्यौरा सामने रख दिया। खनन विभाग का कहना था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर किये जा रहे प्रयासों एवं इस संबध में लिये गये निर्णयों के चलते चालू वित्तीय वर्ष 2024- 25 (माह अप्रैल से नवम्बर तक) में 650 करोड रुपए राजस्व की प्राप्ति की गयी है। जबकि विगत वर्ष 2023-24 के प्रथम आठ माह में प्राप्त राजस्व से कुल 324.81 करोड़ रुपए के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में 325.19 करोड़ रुपए ज्यादा राजस्व प्राप्त किया गया, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 100 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2022-23 में विभाग ने 875 करोड़ की राजस्व उगाई का लक्ष्य रखा था। जिसमें से कुल 472.25 करोड राजस्व अर्जित किया जा सका था परंतु वर्ष 2023-24 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को राज्य सरकार द्वारा कुल 875.00 करोड का लक्ष्य दिया गया था। जिसमें से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा कुल 645.42 करोड राजस्व के अभी तक अर्जित कर लिए जाने का दवा किया गया है।
खनन विभाग ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा बीते तीन सालों में पूर्ण पारदर्शिता से कार्य किया जा रहा है। राजस्व प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर नीति, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली में सरलीकरण, ई-निविदा सह-ई नीलामी के माध्यम से नये खनिज लॉटो का चिन्हिकरण कर उनको ई-निविदा के माध्यम से आवंटित किया जाना निदेशालय स्तर पर गठित प्रर्वतन दल के द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु निरन्तर प्रभावी ढंग से कार्यवाही किया जाना, मुख्यालय स्तर पर ई- रवन्ना पोर्टल की समय-समय पर निगरानी करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल को अपग्रेड किया जाना, चार जनपदो यथा देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर व नैनीताल में निविदा के माध्यम से आवंटित कम्पनी के द्वारा पट्टाधनराशि / अपरिहार्य भाटक आदि की वसूली को किया जाना है।
मुख्यमंत्री और खनन मंत्रालय को भी देख रहे पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर खनन कार्य को और अधिक पारदर्शी, सुदृढ बनाये जाने तथा अवैध खनन / अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु आधुनिक Mining digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) विकसित किये जाने हेतु कुल 45 माईन चैक गेट्स स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें आई०टी०आई० लि० के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षर कर लिया गया है तथा योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही गतिमान है। इसके साथ ही रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल रूप मे ही रखने हेतु कार्यवाही गतिमान है।