सरकार द्वारा भाजपा नेताओं को एडजस्ट करने के लिए बांटे गए दायित्व वाले नेताओं की बल्ले बल्ले हो गयी है। शासन ने आदेश जारी कर इन दर्जाधारियों के मानदेय व भत्तों में जबरदस्त इज़ाफ़ा कर दिया है। यह सब खर्चे सम्बन्धित निगम या आयोगों द्वारा ही वहन किया जाएगा।

देहरादून। उत्तराखंड में नेताओं को खुश करने के लिये बनाये जाने वाले दायित्वधारियों पर राज्य सरकार दिल खोल कर खज़ाना लुटाने को तैयार है। अब एक दायित्वधारी सरकार को 2 लाख रूपये प्रतिमाह का पड़ेगा। इन दायित्वधारियों से राज्य को क्या फायदा होता होगा ये तो पता नहीं पर इनके बेतन भत्तो से सरकारी खजाने नुकसान होना तय है।उत्तराखंड सरकार ने दायित्वधारियों (दर्जा प्राप्त मंत्री, राज्यमंत्री व अन्य) में 10,000₹ की वृद्धि कर दी है। सरकार ने ये आदेश विगत अक्टूबर माह में ही जारी कर दिया था।
अब इन ओहदेदारों का वेतन 45,000₹ हो गया है।
टैक्सी के मासिक किराए में भी 20,000₹ की वृद्धि कर 80,000₹ कर दिया गया है।
कार्यालय/आवास के लिए प्रतिमाह 25,000₹ मिलेंगे। टेलीफ़ोन के लिए 2000₹ मासिक और स्टाफ़ के लिए 15000₹ मासिक, चपरासी के लिए 12000₹ मासिक मिलेंगे।
रेल के लिए एक उच्च श्रेणी बर्थ, हवाई यात्रा के लिए महीने में दो बार एक सीट मिलेगी। यात्रा के दौरान सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने की निःशुल्क सुविधा मिलेगी।