देहरादून।

उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने मंगलवार को देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि यूपीसीएल के विवादास्पद एमडी की। पैरवी में सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक अनिल यादव के खिलाफ दायर जनहित याचिका ठोस साक्ष्यों पर आधारित थी, लेकिन सरकार भ्रष्ट अधिकारी का बचाव कर रही है।

बॉबी पंवार भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज़ और प्रमाणों के साथ पत्रकारों के सामने पहुंचे और कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता और अन्य वकील भ्रष्ट अधिकारी की पैरवी कर रहे हैं। वहीं, जनहित में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।

उधर, ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि सरकार ने किसी भी बाहरी व निजी वकील की सेवाएं नहीं ली है।

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बॉबी पंवार ने राज्य सरकार,ऊर्जा सचिव सुंदरम व अन्य को पार्टी बनाया था।

उन्होंने कहा कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सरकार के वकील भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि हमारे खिलाफ खड़े हो गए।

बॉबी पंवार ने आरोप लगाया कि यह सरकार की सुनियोजित रणनीति है। उन्होंने कहा कि जब वह न्याय की मांग लेकर कोर्ट जाते हैं, तो सरकार के अधिवक्ता जनता की आवाज बनने के बजाय भ्रष्ट अधिकारियों की ढाल बन जाते हैं।

पंवार ने यह भी कहा कि सरकार ने उनके खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज कराए ताकि उन्हें चुप कराया जा सके। उन्होंने महाधिवक्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि यह वही महाधिवक्ता हैं जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच का विरोध किया था। अगर राज्य की बेटी को न्याय देने से कोई मुंह मोड़ सकता है, तो वह जनता की आवाज कैसे बन सकता है?