सतपुली: अब हाई पॉवर कमेटी पर टिकी है बड़खोलू पुल की उम्मीद

अजय रावत अजेय
करीब 14 बरस से झूलते झूला पुल के जरिये आवाजाही कर रहे जनपद गढ़वाल के कल्जीखाल विकास खंड के बड़खोलू गांव के बाशिंदों की एक अदद मोटर पुल की मांग लगातार हिचकोले खा रही है। अब शासन स्तर पर गठित हाई पावर कमेटी यदि इस पर सकारात्मक फैसला लेती है तो उम्मीद है जल्द ही यहाँ पर स्वीकृत पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा।
दरअसल वर्ष 2011 में उफनाई नयार नदी के की धारा से बड़खोलू गांव को जोड़ने वाला स्प्रिंग ब्रिज पूरी तरह टेढ़ा हो गया था। लम्बे समय तक ग्रामीणों का मुख्यमार्ग से संपर्क टूटा रहा। उसके पश्चात ग्रामीणों की मांग पर इस पुल की आंशिक मरम्मत की गई, लेकिन जोखिम बरकरार रहा। मजबूर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते रहे। अभी तक ग्रामीण बदस्तूर खतरनाक हो चुके इस पुल के जरिये ही गांव से अपने नजदीकी बाजार सतपुली तक आवाजाही कर रहे हैं।
इस बीच करीब 3 वर्ष पूर्व इस स्थान पर एक मोटर पुल की स्वीकृति विश्व बैंक से प्राप्त सहायता मद से दे दी गयी, इस हेतु विभाग द्वारा निविदा जारी करते हुए टेंडर अवार्ड भी कर दिया गया।
किन्तु बावजूद इसके अभी तक पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक विश्व बैंक के कुछ मानकों के पूर्ण न हो पाने के कारण इस हेतु बजट रिलीज़ होने में अड़चने आ रही हैं। करीब 21 करोड़ से अधिक स्वीकृत होने के बाद भी ग्रामीणों का इंतज़ार कम नहीं हो पा रहा है।
प्रांतीय खण्ड लोनिवि पौड़ी के अधिशासी अभियंता दिनेश बिजल्वाण का कहना है कि पुल निर्माण में 14 भूमिधरों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी, जिसे लोनिवि के तय मानकों के अनुरूप मुआवजा भी दे दिया गया था। किंतु विश्व बैंक के मानकों में मुआवजा के नियम व्यापक हैं। मसलन मुआवजा राशि अधिक होने के साथ ही प्रभावित भूमिधरों को जीवन निर्वाहन भत्ता या एकमुश्त धनराशि दिए जाने का भी प्रावधान है। ऐसे में बढ़े हुए मुआवजे के वितरण में आवश्यक धनराशि की मांग वर्ड बैंक से की गई थी लेकिन उनके द्वारा इसमें असमर्थता व्यक्त कर दी गयी, नतीजतन विश्व बैंक द्वारा बजट रिलीज़ नहीं किया जा रहा है।
इस बीच शासन ने अब निर्णय लिया है कि अतिरिक्त रूप से दिए जाने वाले मुआवजे की राशि का वहन अब उत्तराखंड सरकार करेगी, यह राशि करीब 25 लाख के करीब है।
ई ई बिजल्वाण ने मुख्य मुख्य अभियंता के हवाले से बताया कि अब हाई पावर कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव जाएगा, जिसमें इस बढ़ी हुई मुआवजा राशि की स्वीकृति मिल जाएगी, जिसके बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
उधर, लोनिवि मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि इस बाबत उन्होंने आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन को निर्देश दे दिए हैं, जल्द ही बड़खोलू पुल के निर्माण में आ रही तमाम अड़चनों को दूर कर लिया जाएगा।