●कार्मिकों के स्थाई निवास व जाति प्रमाण-पत्रों की जांच के आदेश●

देहरादून॥

शिक्षा विभाग में वर्षों से अनुपस्थित चल रहे 87 शिक्षक-कर्मियों को बर्खास्त किया जा सकता है। इधर, पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव के निर्देश पर जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा राज्य गठन के बाद नियुक्त सभी कार्मिकों के स्थाई निवास व जाति प्रमाण-पत्रों की जांच के आदेश दिये हैं।
प्रदेश में शिक्षा विभाग में गैर हाजिर शिक्षक-कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने दिये हैं। विभाग द्वारा इन सभी शिक्षक-कर्मियों को नोटिस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि विभाग को संतोषजनक जबाब न मिलने पर ऐसे शिक्षक-कर्मिकों को बर्खास्त किया जा सकता है।
शिक्षा विभाग इन गैर-हाजिर चल रहे शिक्षकों के स्थान पर नये शिक्षक तैनात नहीं कर पा रहा है जबकि इनके सेवित क्षेत्र के लोगों द्वारा शिक्षकों की तैनाती की मांग की जा रही है। शिक्षा महानिदेशक द्वारा विभाग से मांगी गयी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 87 ऐसे शिक्षक व कार्मिक हैं जो वर्षों से अपनी तैनाती वाले स्थानों से अनुपस्थित हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 9 प्रवक्ता, 16 सहायक अध्यापक (एल0टी0), 42 प्राथमिक शिक्षक, 13 मिनिस्ट्रयल कर्मचारी व 7 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी शिक्षक-कार्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा इन्हें नोटिस दिये जा चुके है और सन्तोषजनक जबाब न मिलने पर इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जायेगी।
उत्तराखण्ड समानता पार्टी द्वारा पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव से शिकायत की गयी थी कि फर्जी स्थाई निवास व जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रदेश में कई लोगों को नियुक्तियां मिली हैं। उन्होंने ऐसे अनेक नियुक्तियों के बारे में भी मुख्य सचिव को अवगत कराया। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को राज्य गठन के बाद नियुक्ति सभी कार्मिकों के स्थाई निवास व जाति प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश दिये थे। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा भी जनपद में राज्य गठन के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों व अन्य कार्मिकों के स्थाई निवास व जाति प्रमाण-पत्रों की जांच के निर्देश सभी विभागों को दिये हैं। उन्होंने नियुक्तियों में ऐसे फर्जी प्रमाण-पत्र धारक शिक्षक-कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी जारी किये हैं।