देहरादून॥
उत्तराखंड कला एवं संस्कृति परिषद, उप्र बीस सूत्री कार्यक्रम योजना के पूर्व उपाध्यक्ष एवम वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद सुमन सिंह ने उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए गैरसैंण को सबसे उपयुक्त बताया है। श्री सिंह की दलील है कि गैरसैंण में मौजूद विधानसभा भवन व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को फिलहाल हाई कोर्ट हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे सरकारी खजाने पर भी कोई अतिरिक्त बोझ नही पड़ेगा।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं भारत सरकार में इस्पात उपभोक्ता संरक्षण आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके आनंद सुमन सिंह ने हाई कोर्ट की शिफ्टिंग के बाबत उठे मसले पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा है कि इस मामले पर बेवज़ह गढ़वाल-कुमाऊं की सियासत हो रही है, जो उचित नहीं है। प्रदेश में गैरसैंण हमेशा से पहाड़ की भावनाओं का प्रतीक रहा है। यह स्थान गढ़वाल व कुमाऊं का आदर्श केंद्र बिंदु भी है। यहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी विकसित करने हेतु विधानसभा भवन के साथ अन्य आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सरकारों द्वारा अरबों रुपये खर्च भी किये जा चुके हैं। यदि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग हाई कोर्ट के लिए किया जाता है तो न केवल सरकारी खजाने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, वहीं पहाड़ी राज्य की मूल अवधारणा को भी बल मिलेगा।

उनका यह भी कहना है कि पर्यटन नगरी नैनीताल के नैसर्गिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए हाई कोर्ट के चलते पैदा होने वाले जन दबाव को भी कम किया जाना अनिवार्य है। वहीं पर्यटन नगरी होने के कारण नैनीताल में होटल व रेस्त्रां की दरें स्वाभाविक रूप से अधिक होती हैं, जिसके चले आम गरीब फरियादियों के लिए यहां रुकना दुस्कर हो जाता है। गैरसैंण में न्यायालय स्

थापित होने से न केवल फरियादियों को सहूलियत होगी बल्कि गैरसैंण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी पंख लगेंगे, यहां गढ़वाल व कुमाऊं के फरियादी भी आसानी से पंहुच सकेंगे।