हाइकोर्ट सख्त: खनन सचिव मय जांच रिपोर्ट हाइकोर्ट में तलब
नैनीताल॥ उच्च न्यायालय ने अवैध खनन को लेकर 7 वर्ष पूर्व दायर पीआईएल पर निर्णय देते हुए नैनीताल के तत्कालीन डीएम और खनन विभाग पर कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने स्टोन क्रशर के अवैध खनन व भंडारण के 50 करोड़ जुर्माना माफ करने पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने खनन विभाग के सचिव […]



