★अपर मुख्य सचिव के आदेश का कोई औचित्य नहीं★

देहरादून।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद सुमन सिंह ने राज्य सरकार के संघ की गतिविधियों में कर्मियों के शामिल होने पर प्रतिबंध हटाने के आदेश पत्र को औचित्यहीन बताया है। उनका कहना है कि सरकार को ये बताना चाहिए कि उत्तराखंड में ये प्रतिबंध किस वर्ष में लागू किया गया था। उन्होंने इस पत्र में उल्लिखित आदेश को सरकार की सस्ती लोकप्रियता बताया है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि जब राज्य कर्मचारियों पर ऐसा कोई प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं गया था तो फ़िर अपर मुख्य सचिव के नए आदेश का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है।
आनंद सुमन ने कहा कि सरकार को ये साफ करना चाहिए कि इस आदेश को जारी करने के पीछे उसकी असली मंशा क्या है? क्या ये आदेश लोगों को भ्रमित करके वोटों की सियासत करने के लिए जारी करवा गया है। कहा कि सूबे का आम अवाम बहुत जागरूक है औऱ सरकार की

इस ओछी सियासत का मकसद भी खूब समझती है। देवभूमि की जनता भाजपा सरकार की नीयत को समझ चुकी है।