देहरादून॥

शासन ने सरकारी विभागों में फर्जी शिकायतो को रोकने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यह कदम शासन द्वारा विभिन्न विभागों यहाँ तक कि सीएम पोर्टल पर भी बढ़ती फर्जी शिकायतों को रोकने के लिए उठाया गया है।
शिकायत करने के नये दिशा-निर्देशों के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में शपथ-पत्र के बिना शिकायतें मान्य नहीं होंगी अर्थात सरकारी विभाग या शासन उन्ही  शिकायतों पर संज्ञान लेगा जिन शिकायती पत्रों के साथ शिकायतकर्ता का शपथ-पत्र संलग्न होगा। विभिन्न विभागों एवं शासन में शिकायती पत्रों में हो रही वृद्धि और उन्हें निस्तारित करने में लग रहे समय को देखते हुए शिकयती पत्र के साथ शपथ-पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
बताया गया है कि विभिन्न विभागों और शासन स्तर पर यहाँ तक कि सीएम पोर्टल पर भी बड़ी संख्या में फर्जी शिकायतों को देखते हुए और जांच करने पर बड़ी संख्या में झूठी शिकायतें भी पाये जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। कई बार आपसी रंजिश में और छद्म नाम से लोग शिकायत कर देते हैं जो बाद में झूठी साबित होती हैं। ऐसी शिकायतों की छान-बीन करने पर विभागीय कर्मियों का बेबजह समय खराब होता है और शिकायतकर्ता कौन है कई मर्तबा इसका पता भी नहीं चलता।
उक्त स्थिति को देखते हुए ही शासन ने उन्हीं शिकायतों को गम्भीरता से लेने का निर्णय लिया है जिन शिकायतों के साथ शपथ-पत्र संलग्न होगा। इससे विभागों का समय खराब भी नहीं होगा और वास्तविक शिकायत कर्ता को इसका शीघ्र लाभ भी मिलेगा।