हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के घोटालों पर सरकार का सॉफ्ट कार्नर
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हरादून।उद्यान विभाग में हुये करोड़ों के घोटाले कि जांच सरकार किसी भी स्थिति में सीबीआई से कराने को तैयार नहीं लग रही है। राज्य सरकार अब इस मामले में हाईकोर्ट के सीबीआई की जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। सरकार ने न्याय विभाग से इसकी अनुमति भी ले ली है।अब हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जायेगी। उत्तराखंड के उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ था। इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।उद्यान विभाग में विभिन्न योजनाओं में हुए घपले के प्रकरण की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है।सूत्रों के अनुसार न्याय विभाग से इसकी अनुमति मिलने के बाद अब अधिवक्ता भी नियुक्त कर दिया गया है।उद्यान विभाग में डा एसएच बवेजा के निदेशक रहने के कार्यकाल के दौरान विभिन्न योजनाओं में वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई थी। इस मामले में शासन ने डा बवेजा को निलंबित कर दिया था।